देश के आम नागरिकों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने मिलकर बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती या मुफ्त बिजली दी जाएगी। बढ़ती महंगाई के बीच यह योजना लोगों के मासिक खर्च को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार बिजली बिल के बोझ की वजह से परेशान न हो।
200 यूनिट तक बिजली होगी मुफ्त
कई राज्यों ने घोषणा की है कि जिन परिवारों की बिजली खपत 200 यूनिट तक है, उन्हें अब किसी भी तरह का बिल नहीं देना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को केवल एक मामूली मेंटेनेंस शुल्क देना पड़ सकता है, जबकि बाकी खर्च सरकार खुद वहन करेगी। ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए यह कदम राहतभरा साबित होगा। इससे लाखों परिवारों को हर महीने सैकड़ों रुपये की बचत होगी।
पीएम सूर्य योजना के तहत अतिरिक्त लाभ
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य योजना के लाभार्थियों को बिजली बिल माफी योजना के तहत विशेष छूट मिलेगी। इस योजना में सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे न सिर्फ लोगों के बिजली खर्च में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घर सौर ऊर्जा से जुड़ें।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मॉडल बना उदाहरण
दिल्ली सरकार ने पहले ही पूरे राज्य में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था लागू कर दी है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इन राज्यों में पात्र परिवारों को बिजली बिल में छूट या आंशिक माफी दी जा रही है। इससे निचले वर्ग के लोगों को आर्थिक राहत मिल रही है।
बिहार सरकार की नई पहल
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह नियम अगस्त 2025 से लागू होगा। अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करता है, तो अतिरिक्त यूनिट पर सामान्य दर से बिल देना होगा। राज्य सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को सीधी राहत मिलेगी और बिजली उपभोग में पारदर्शिता बढ़ेगी।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
बिजली बिल माफी योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या मजदूर श्रेणी में आते हैं। आवेदक को अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जबकि कई जगह स्थानीय बिजली विभाग के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
जनता में खुशी और राहत की लहर
बिजली बिल माफी योजना के लागू होते ही देशभर के उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा है कि अब हर महीने के खर्च में बड़ी बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना आम लोगों को राहत देने के साथ-साथ बिजली उपभोग में अनुशासन भी बढ़ाएगी।
Disclaimer
यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। बिजली बिल माफी योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और नियमों की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकार या बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
